वर्चस्ववादाचा भस्मासुर : आणीबाणी १९७५ [ भाग १ : प्रवेश ]

 

Image Source

२५ जून १९७५ ची ती काळीरात्र भारतीय लोकशाहीसाठी काळरात्र ठरली.

सहीच्या एका फटकाऱ्याने तिच्यावर असा काही आघात केला गेला की; आज ४९ वर्षांनंतरही त्या आघाताचे व्रण स्पष्ट दिसतात. लोकशाहीचा पुरस्कार करणारा भारतीय जनता, थकून भागून सुख झालेली असताना त्या जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी असणाऱ्या, तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी २५ जूनची मध्यरात्र होत असताना भारतामध्ये आणीबाणी घोषित केली....

पण असं नेमक घडलं तरी काय; ज्यामुळे संपूर्ण देशामध्ये आणीबाणी लागू करावी लागली ?

याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा एक प्रयत्न आपण या लेखमालेमध्ये करणार आहोत.

प्रारंभी भारतीय संविधानानुसार कोणत्या परिस्थितीमध्ये आणीबाणी लागू होऊ शकते याचा आढावा आपण घेऊ. भारतीय संविधान भाग १८ मधील कलम ३५२ अनुसार,  भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे- मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा सशस्त्र बंडामुळे असो - अशी गंभीर आणीबाणी अस्तित्वात आहे याबाबत जर राष्ट्रपतींची खात्री झाली तर त्यांना उद्घोषणेद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येते.

(यातील सशस्त्र बंड हा शब्दप्रयोग संविधानामध्ये आणीबाणी नंतर वापरण्यात आला आहे, तत्पूर्वी अंतर्गत अशांतता असा शब्दप्रयोग होता).

परंतु राष्ट्रपती स्वतः मनाने हा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. अशी उदघोषणा करण्यासंदर्भात, संघराज्याच्या मंत्रिमंडळाने (प्रधानमंत्री आणि मंत्रीमंडळ दर्जाचे अन्य मंत्री ) यांनी लेखी निर्णय कळवल्याखेरीज, राष्ट्रपती अशी उद्घोषणा करू शकत नाहीत.

याचाच अर्थ आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय हा मंत्रिमंडळाचाच असतो आणि राष्ट्रपती केवळ उद्घोषणा करतात. पण १९७५ साली उपरोक्त नियमांत बसेल अशी नेमकी कोणती परिस्थिती होती ? युद्ध ? परचक्र ? अंतर्गत अशांतता ?

खरं तर या पैकी कोणतीही परिस्थिती त्यावेळी नव्हती पण तरीही आणीबाणी लागू करण्यात आली किंवा लादण्यात आली.

कोणताही महत्वपूर्ण घटना जेंव्हा घडते तेंव्हा केवळ तात्कालीन परिस्थिती किंवा कारणे माहिती करून घेणे पुरेसे नसते तर तिच्या आधीची काही वर्षे काय घडले हे पाहणे गरजेचे असते.

सदर लेखामध्ये, राजकीय पक्षांतर्गत कलहाचा केलेला उहापोह, हा काही कोणा पक्षाला, नेत्याला, व्यक्तीला विरोध किंवा कोणत्याही अन्य पक्षाला केलेले समर्थन नाही. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला, त्याचा इतिहास, परिणामकारक घटना, यांचे ज्ञान करून घेण्याचा अधिकार हा नक्कीच आहे.

एक अभ्यासक म्हणून या घटनेकडे तटस्थपणे पाहणे, अभ्यासाअंती निघालेले निष्कर्ष; सर्व सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे, त्यावर चर्चा करणे आणि मुख्य म्हणजे कोणत्याही घटनेचा सर्वांगाने विचार करणे हे आपले कर्तव्यच आहे असे आम्हांस वाटते.

वास्तवात संपूर्णतः राजकीय असणाऱ्या घटनेचा उहापोह करताना, राजकीय व्यक्तिमत्वे, पक्ष यांना वगळणे शक्य होणार नाही.

जेंव्हा जेंव्हा आणीबाणी हा विषय मांडला जातो, चर्चिला जातो तेंव्हा तेंव्हा एक नांव त्याच्यासोबत घेतलेच जाते ते म्हणजे भारताच्या दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी.

संविधानातील तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळाने हा निर्णय लेखी कळवल्यानंतर उद्घोषणा झाली होती, त्यामुळे या निर्णयाचे खरे सूत्रधार हे मंत्रिमंडळातच होते हे स्पष्ट होते. तत्कालीन मंत्रिमंडळाच्या प्रमुख होत्या पंतप्रधान "इंदिरा गांधी" त्यामुळे आणीबाणी संदर्भातील कोणतेही विवेचन हे इंदिरा गांधी यांना वगळून, विचारात न घेता पूर्ण होऊच शकत नाही.

भारताचे पहिले पंतप्रधान " जवाहरलाल नेहरूंची कन्या " तर महात्मा गांधींची " इंदू " असणाऱ्या या महिलेने टोकाची भूमिका नेमकी का घेतली असावी याबद्दल चर्चा करणे अपरिहार्य ठरते. इंदिरा गांधी, काँग्रेस पक्षाद्वारे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या होत्या त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला देखील या चर्चेतून वगळून चालणार नाही.

कोणताही राजकीय पक्ष म्हटला की गटबाजी, वर्चस्ववाद, कुरघोडी, डाव-प्रतिडाव, आंतरिक विरोध, समर्थन या गोष्टी घडतातच. पण या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत पक्षाची, संघटनेची तत्वे जपण्यासाठी असतात तोपर्यंत त्या नैतिक देखील असतात, पण जेंव्हा असे हेवेदावे, हे आपले व्यक्तिगत अस्तित्व आणि वर्चस्व टिकवण्यासाठी, पक्ष आपल्या बगलेत गुंडाळून ठेवण्यासाठी सुरु होतात तेंव्हा मात्र तिथे वर्चस्ववादाचा भस्मासुर प्रवेश करतो.

आणि जर अश्या पक्षाच्या हातात देशाची धुरा असेल तर निश्चितच त्याचे परिणाम साऱ्या देशाला भोगावे लागतात. १९७५ ची आणीबाणी या अश्याच वर्चस्ववादाच्या भस्मासुराचा परिणाम होती असे आमचे स्पष्ट मत आहे.

खरे तर काँग्रेस पक्षामधील हेवेदावे हे नेहरूंच्या कालावधीतच सुरु झाले होते, जो कोणी पंतप्रधानांच्या निर्णयाला डावलेल किंवा विरोध करेल त्याची सरळ सरळ हकालपट्टी करणे किंवा त्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडणे हा प्रकार काँग्रेस मध्ये पहिल्या मंत्रिमंडळापासून सुरु होता. डॉ.आंबेडकर देखील अश्याच हटवादी, दुटप्पी आणि सत्ता लोलुप अंतरिम राजकारणाचे बळी ठरले होते.

परंतु पक्षीय राजकारण हे तराजू सारखे असते, प्रसंगी एखादा हवेचा झोत देखील त्याला अस्थिर करू शकतो. नेहरूंच्या विरुद्ध काँग्रेसमध्ये बंड सुरु झाले. पण त्यावेळी नेहरूंचे स्वतंत्र्य संग्रामातील योगदान एवढे प्रकाशमान होते की त्यामुळे या अश्या बंडोबांना नमते घ्यावे लागले. पण त्यांच्या मृत्यूनंतर मात्र पुन्हा पक्षांतर्गत बलाबलाची स्पर्धा सुरु झाली. नेहरूंची मुलगी म्हणून के. कामराज आणि त्यांच्या मंडळींनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपदी बसवण्याचा घाट घातला.

पण यामध्ये इंदिरा गांधी किंवा नेहरुंवरील निष्ठा हे कारण नव्हते तर इंदिरा गांधी सारख्या नवख्या उमेदवाराला पद द्यायचे आणि त्याला आपले बाहुले बनवून स्वतः पडद्यामागुन सत्ता चालवायची असा प्रकार होता. पण इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारले, त्यांच्या जागी लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले आणि एका वर्षातच पाकिस्तान सोबत युद्ध सुरु झाले. पुढे १९६६ साली लालबहादूर शास्त्रींचा ताशकंद मध्ये मृत्यू झाला आणि पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाची खुर्ची भल्याभल्याना खुणावू लागली.

त्यातूनच पक्षांतर्गत स्पर्धा सुरु झाली पण ही स्पर्धा अगदीच निकोप होती असे नाही. पक्षांतर्गत असणारी दुही एका महाप्रलयाला आमंत्रण देत होती. ते साल होते १९६६.

इथून पुढील पाच वर्षाचा प्रवास आपण पुढील भागातून पाहुयात.

© श्रीपाद श्रीकांत रामदासी